AI-आधारित पोर्टल: SUPACE

AI-आधारित पोर्टल: SUPACE

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित पोर्टल ’SUPACE’ लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य कानूनी अनुसंधान के लिये न्यायाधीशों की सहायता करना है।

AI-आधारित पोर्टल: SUPACE

• ‘SUPACE’ का पूर्ण रूप है- ‘सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी’
• इससे पूर्व सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रस्तुत ‘भारतीय न्यायपालिका में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के कार्यान्वयन के लिये राष्ट्रीय नीति एवं कार्ययोजना-2005’ के आधार पर ई-कोर्ट परियोजना की परिकल्पना की गई थी।

प्रमुख बिंदु

परिचय

• यह उपकरण प्रासंगिक तथ्यों और कानूनों को एकत्र करता है और उन्हें न्यायाधीशों के लिये उपलब्ध कराता है।
• इस उपकरण को निर्णय लेने के लिहाज़ से डिज़ाइन नहीं किया गया है, बल्कि यह केवल तथ्यों को संसाधित करेगा और न्यायाधीशों की सहायता के लिये तथ्य उपलब्ध कराएगा।
• प्रारंभ में इसका प्रयोग बंबई और दिल्ली उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा प्रायोगिक आधार पर किया जाएगा।

महत्त्व

• यह किसी मामले की विशिष्ट आवश्यकता और न्यायाधीश के सोचने के तरीके के अनुरूप परिणाम उत्पन्न करेगा।
• इससे समय की काफी बचत होगी, जिससे भारतीय न्याय प्रणाली में लंबित मामलों की संख्या को कम करने में मदद मिलेगी।
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) न्याय तक पहुँच के मौलिक अधिकार के लिये अधिक सुव्यवस्थित, लागत प्रभावी और समयबद्ध साधन प्रस्तुत करेगा।
• यह सेवा वितरण तंत्र को पारदर्शी और लागत प्रभावी बनाएगा।

चुनौतियाँ

• ‘SUPACE’ की शुरुआत के बाद न्याय प्रणाली में कुछ विशिष्ट पदों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी और समय के साथ उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा।
  • चूँकि इसका उद्देश्य उन गतिविधियों को अधिक कुशलतापूर्वक और व्यवस्थित रूप से करना है, जो वर्तमान में मानवों द्वारा की जा रही हैं, ऐसे में बेरोज़गारी में बढ़ोतरी होने की सम्भावना और अधिक बढ़ जाएगी।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस, Dristi IAS